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बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: CGPSC 2021 के 37 उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ़, सरकार की अपील खारिज

CGPSC 2021: 37 उम्मीदवारों को बड़ी राहत!

बिलासपुर से एक बहुत बड़ी खबर आई है, जो CGPSC (छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) की परीक्षा से जुड़ी है। ये खबर उन 37 उम्मीदवारों के लिए है, जिनकी नौकरी CGPSC घोटाले मामले में फंसी हुई थी。

अख़बार के मुताबिक, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार की अपील को ख़ारिज कर दिया है और 37 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ़ कर दिया है। आइये, इस पूरे मामले को स्टेप-बाय-स्टेप, आसान भाषा में समझते हैं।
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स्टेप 1: ये पूरा मामला क्या है?

  • यह मामला CGPSC परीक्षा 2021 का है, जो 171 पदों के लिए हुई थी।
  • इसमें कलेक्टर, डीएसपी, लेखाधिकारी, नायब तहसीलदार जैसे 20 बड़े-बड़े पद शामिल थे।
  • मई 2023 में इंटरव्यू के बाद 170 लोगों की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी।
  • लेकिन, इसके बाद परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगे। यह भी आरोप लगा कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी करके कुछ लोगों को मेरिट लिस्ट में डाला गया।
  • इसी धांधली की शिकायत को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) लगाई गई थी।

स्टेप 2: अभी हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

  • सरकार ने इस मामले में एक अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ख़ारिज कर दिया है।
  • कोर्ट ने अपने सिंगल बेंच के पुराने फैसले को सही ठहराया है।
  • कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जो 37 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें नियुक्ति (Appointment) दी जाए।

स्टेप 3: क्या इसमें कोई शर्त (Condition) भी है?

हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। कोर्ट ने यह भी साफ़ कहा है कि इन 37 लोगों की नियुक्ति, CBI जांच के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगी।

  • मतलब, अभी इन 37 लोगों को नियुक्ति पत्र (Joining Letter) तो मिल जाएगा, लेकिन अगर बाद में CBI की जांच पूरी होने पर ये लोग दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति रद्द हो सकती है।
  • कोर्ट ने कहा कि CBI जांच के आधार पर छात्रों के भविष्य को लटकाया नहीं जा सकता।

तो इसका मतलब क्या है?

इसका मतलब साफ़ है कि उन 37 लोगों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। उन्हें अब नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उन पर CBI जांच की तलवार लटकी रहेगी। असली फैसला जांच पूरी होने के बाद ही होगा।

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